5.8 कोटी बनावट शिधापत्रिका रद्द
डिजिटायझेशनमुळे सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेत क्रांती झाली. केंद्रीय अन्न मंत्रालय देशाच्या सार्वजनिक वितरण प्रणालीमध्ये (PDS) मोठ्या सुधारणा करत आहे. डिजिटायझेशनच्या माध्यमातून शिधावाटप व्यवस्थेत आणलेल्या पारदर्शकतेमुळे ५.८ कोटी बनावट शिधापत्रिका रद्द करण्यात आल्या आहेत. सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेसाठी ही कारवाई महत्त्वाची ठरली आहे.
आधार-आधारित पडताळणी अनिवार्य
पीडीएस प्रणालीतील सुधारणांचा भाग म्हणून सरकारने 80.6 कोटी लाभार्थ्यांसाठी आधार आणि ई-केवायसी अनिवार्य केले आहे. लाभार्थ्यांनी रेशन दुकानात जाऊन शिधापत्रिकेवरील सर्व सभासदांच्या अंगठ्याचे ठसे इलेक्ट्रॉनिक मशिनवर द्यावे लागतात. असे करण्यात अयशस्वी झाल्यास रेशनकार्ड बनावट मानले जाऊ शकते आणि रद्द केले जाऊ शकते.
मानवी हस्तक्षेप कमी करणे
अन्न मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, या प्रयत्नांमुळे सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील मानवी हस्तक्षेप लक्षणीयरीत्या कमी झाला आहे. सुमारे 20.4 कोटी शिधापत्रिका डिजिटल करण्यात आल्या आहेत, त्यापैकी 99.8% लाभार्थी आधारशी जोडले गेले आहेत आणि 98.7% लाभार्थ्यांची बायोमेट्रिक्सद्वारे पडताळणी करण्यात आली आहे.
हे पण पहा –
ई-पीओएस उपकरणांचा वापर
देशभरातील ५.३३ लाख रास्त भाव दुकानांमध्ये इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल (ई-पीओएस) उपकरणे बसवण्यात आली आहेत. यामुळे रेशनची योग्य रक्कम लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्याची खात्री झाली आहे. आधारच्या पडताळणीमुळे रेशन वितरणाची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक झाली आहे.
केवायसी पूर्ण करण्याचे आवाहन
केंद्र सरकारने शिधापत्रिकाधारकांना 31 डिसेंबरपर्यंत ई-केवायसी पूर्ण करण्याचे आवाहन केले आहे. लाभार्थींना जवळच्या रेशन दुकानाला भेट देऊन ही प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. यामुळे लाभार्थ्यांना न्याय मिळेल आणि शिधापत्रिकांची विश्वासार्हता टिकून राहील.
जागतिक स्तरावर एक नवीन नमुना
या सुधारणांमुळे भारताने जागतिक स्तरावर अन्न सुरक्षा कार्यक्रमांसाठी नवीन मानके प्रस्थापित केली आहेत. बनावट शिधापत्रिकांचे उच्चाटन केल्याने गरजूंपर्यंत रेशनचे वितरण अधिक प्रभावी झाले आहे. सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेच्या यशासाठी हा निर्णय क्रांतिकारी ठरत आहे.
लाभार्थ्यांनी त्यांचे केवायसी लवकरात लवकर पूर्ण करून शासकीय योजनेचा लाभ घ्यावा असे आवाहन करण्यात आले आहे.