वन विभागाने प्रादेशिक आकडेवारीवर आधारित 12,991 वनसेवक पदे निर्माण करण्याचा प्रस्ताव शासनाला सादर केला आहे. प्रस्तावात परिशिष्ट-3 नुसार विभागनिहाय पदांचा तपशील नमूद करण्यात आला आहे.
यासाठी आवश्यक मनुष्यबळाची विभागणी दोन भागांमध्ये प्रस्तावित आहे – बाह्य यंत्रणांद्वारे हाताळता येणारे काम करण्यासाठी लागणारे मनुष्यबळ आणि नियमितपणे आवश्यक असलेले मनुष्यबळ. या प्रस्तावाच्या अंमलबजावणीमुळे वनविभागाची कार्यक्षमता आणि व्यवस्थापन अधिक प्रभावी होईल, असा विश्वास आहे. या भरतीबाबत पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळविण्यासाठी, महाभारतीच्या अधिकृत वेबसाइटला भेट द्या.
वन विभाग भरती बद्दल सविस्तर माहिती.
वन सेवकांच्या नियुक्तीसाठी खालील अटी आणि मार्गदर्शक तत्त्वे लागू होतील.
नियुक्तीसाठी स्थानिक उमेदवारांना प्राधान्य दिले जाईल.
स्थानिक म्हणजे ज्या वनविभागात नियुक्ती करायची आहे त्या विभागातील रहिवासी उमेदवार.
हे पद गट-ड श्रेणीत येईल.
7 व्या वेतन आयोगानुसार वेतनश्रेणी S-1 (₹15,000-47,600) असेल.
या पदाचे नाव वन सेवक असेल.
किमान शैक्षणिक पात्रता 10वी उत्तीर्ण असावी.
जास्तीत जास्त शैक्षणिक पात्रता 12वी उत्तीर्ण असेल.
उच्च शिक्षण घेतलेले उमेदवार निवड प्रक्रियेत सहभागी होणार नाहीत याची खात्री करण्याचे आश्वासन दिले जाईल.
सध्या रोजंदारीवर काम करणाऱ्या मजुरांना वयाच्या ५५ वर्षापर्यंतच्या सवलतीसह १०% आरक्षणाचा लाभ घेता येईल.
रोजंदारीवर काम करणाऱ्या मजुराने 5 वर्षे तुकड्यात कमीत कमी 180 दिवस प्रति वर्ष काम केलेले असावे.
रोजंदारीच्या कामाशी संबंधित न्यायालयात खटला प्रलंबित असल्यास, तो मागे घेतल्याशिवाय नियुक्ती होणार नाही.
वनरक्षक (गट-सी) ची २५% पदे वन सेवकांकडून पदोन्नतीने भरली जातील.
अधिक माहितीसाठी शासनाच्या वन विभाग या अधिकृत वेब साईट ला भेट द्या.
स्थानिक उमेदवारांना प्राधान्य देण्याबरोबरच गरजू रोजंदारी मजुरांना विशेष सुविधा देण्यासाठी हे नियम तयार करण्यात आले आहेत, ज्यामुळे वनसेवक पदासाठी योग्य आणि पारदर्शक भरती प्रक्रिया सुनिश्चित होईल.