महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत महायुतीच्या भव्य विजयात ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन’ योजनेचा मोठा वाटा असल्याचे मानले जाते. या योजनेमुळे राज्यातील महिलांना आर्थिक स्थैर्य मिळाले असून, महायुतीनेही निवडणुकीत विजयाचे श्रेय या महिलांना दिले आहे.
निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान महायुतीने योजनेतील लाभार्थ्यांना प्रति महिना १५०० रुपयांऐवजी २१०० रुपये देण्याचे आश्वासन दिले होते, ते आता पूर्ण करण्याचे ठरले आहे.
मात्र, या योजनेतील लाभार्थ्यांची पडताळणी करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय शासनाने घेतला आहे. २ कोटींहून अधिक महिलांनी या योजनेचा लाभ घेतल्यानंतर, आता हे लाभ केवळ पात्र महिलांपर्यंतच पोहोचतील याची सरकार खात्री करत आहे.
योजनेच्या पडताळणीसाठी घ्यावयाचे महत्त्वाचे निर्णय
सरकारने “मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन” योजनेअंतर्गत अर्जदारांसाठी कठोर पडताळणी प्रक्रिया सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आर्थिक सहाय्य वितरणात पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि खोटे दावे करणाऱ्यांना बाहेर काढण्यासाठी ही प्रक्रिया आखण्यात आली आहे.
पडताळणीसाठी मुख्य निकष
उत्पन्नाचा पुरावा: लाभ घेण्यासाठी, अर्जदारांना वार्षिक 2.5 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नाचा पुरावा सादर करावा लागेल.
आयकर प्रमाणपत्र: ज्या अर्जदारांनी आयकर भरला आहे त्यांची छाननी करून त्यांना अपात्र ठरवले जाईल.
वाहन आणि मालमत्तेची मालकी : चारचाकी वाहनांचे मालक आणि पाच एकरपेक्षा जास्त जमीन मालक या योजनेसाठी अपात्र मानले जातील.
कुटुंबातील लाभार्थ्यांची मर्यादा: एका कुटुंबातील जास्तीत जास्त दोन महिला या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात.
निवृत्तीवेतनधारक: ज्या महिलांना निवृत्तीवेतन देखील मिळत आहे त्यांची अतिरिक्त तपासणी केली जाईल.
पडताळणी प्रक्रियेत सामील असलेल्या पायऱ्या
दस्तऐवज पडताळणी: अर्जदारांनी प्रदान केलेल्या कागदपत्रांची उलटतपासणी केली जाईल.
फील्ड पडताळणी: अधिकारी लाभार्थ्यांच्या घरी भेट देतील आणि प्रत्यक्ष पडताळणी करतील.
डेटा जुळणी: अर्जदारांच्या दस्तऐवजांची तुलना आधार, आयकर नोंदी आणि मतदार याद्यांसारख्या डेटाबेसशी केली जाईल.
तक्रार प्रणाली: लाभार्थ्यांची पडताळणी करण्यासाठी नागरिकांसाठी हेल्पलाइन किंवा ऑनलाइन पोर्टल सुरू केले जाईल.
स्थानिक लोकप्रतिनिधींचे सहकार्य : पडताळणी प्रक्रियेत पंचायत किंवा नगरपालिका प्रतिनिधींना सहभागी करून पारदर्शकता आणली जाईल.
पडताळणी कोण करणार?
या प्रक्रियेमध्ये राज्य आणि स्थानिक सरकारी अधिकारी तसेच समाजकल्याण विभाग यांचा समावेश असेल.
राज्य आणि स्थानिक सरकारी अधिकारी: योजनेच्या पडताळणीसाठी जिल्हा आणि तालुका स्तरावरील अधिकारी जबाबदार असतील.
समाज कल्याण विभाग: महिला आणि सामाजिक न्याय विभाग पडताळणीचे नेतृत्व करेल.
शासनाचे उद्दिष्ट
योजनेंतर्गत फसवणूक करणाऱ्यांना आळा घालणे, केवळ पात्र महिलांनाच आर्थिक सहाय्य मिळेल याची खात्री करणे आणि कल्याणकारी योजनांची विश्वासार्हता टिकवणे हा या निर्णयाचा मुख्य उद्देश आहे.
निवडणूक आयोगाचा हस्तक्षेप
महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेच्या काळात निवडणूक आयोगाने सर्व प्रकारच्या आर्थिक योजनांवर बंदी घातली होती. मात्र, आता नवीन सरकार आल्यानंतर या योजनांची पुनर्बांधणी आणि अंमलबजावणी सुरू होणार आहे. महिलांसाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरलेली ‘माझी लाडकी बहिन’ योजना नवीन बदलांसह अधिक पारदर्शक करण्यावर सरकार भर देत आहे.